Supreme court ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले Article 370 को हटाने की मंजूरी दे दी।
Supreme court ने जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देने वाले Article 370 को निरस्त किए जाने को बरकरार रखा है। Article 370 को निरस्त करने के खिलाफ कई याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि Article 370 को समाप्त करके जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का राष्ट्रपति का निर्णय वैध था और जानबूझकर नहीं था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली अपीलों के समूह पर सर्वसम्मति से निर्णय दिया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी सरकारी फैसले विवाद का विषय नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, Article 370 का उपयोग केवल एक स्टॉपगैप उपाय के रूप में किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह राज्य की युद्ध की स्थिति के कारण लाया गया एक अस्थायी समाधान था।
अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक संप्रभुता का अभाव है। इसमें आगे कहा गया कि जब जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ तो उसके पास कोई संप्रभुता नहीं थी और महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में घोषणा की गई कि भारतीय संविधान अंतिम है।
Article 370 से जम्मू-कश्मीर का विलय निलंबित नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया कि Article 370 विघटन के बजाय एकीकरण को बढ़ावा देता है।
Supreme court के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बांटने का फैसला बरकरार रखा गया है. शीर्ष अदालत ने आगे कहा, “हम ईसीआई को पुनर्गठन अधिनियम और राज्य के दर्जे की धारा 14 के तहत जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश देते हैं।